साइबर विशेषज्ञ Ankur Chandrakant ने बताया : साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, बच नहीं पाएंगे स्कैमर्स

Ankur Chandrakant : बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत, सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी:

• हर जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना : वर्तमान में, केवल बड़े शहरों में ही साइबर क्राइम थाने हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो महीने के भीतर सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएं। इससे साइबर अपराधों की जांच और निपटान में आसानी होगी।
• साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान : सरकार लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक करेगी। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
• साइबर अपराधों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल : सरकार साइबर अपराधों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इससे साइबर अपराधियों को पकड़ा जाना आसान होगा।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ Ankur Chandrakant (अंकुर चंद्रकांत) का कहना है कि सरकार का यह मास्टर प्लान साइबर अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, “सरकार के इस प्लान से साइबर अपराधों की जांच और निपटान में आसानी होगी। साथ ही, लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। इससे साइबर अपराधियों को रोकने में मदद मिलेगी।”

सरकार के इस मास्टर प्लान का स्वागत किया जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे साइबर अपराधों में कमी आएगी

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ Ankur Chandrakant (अंकुर चंद्रकांत) का कहना है कि सरकार का यह मास्टर प्लान साइबर क्राइम को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम थानों की स्थापना से साइबर अपराधों की जांच और दमन में तेजी आएगी। जागरूकता अभियान से लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी मिलेगी। और साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने से साइबर अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी।

Ankur Chandrakant (अंकुर चंद्रकांत) एक जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, साइबर सलाहकार, प्रतिष्ठित वक्ता और साइबर फोरेंसिक अन्वेषक हैं। उन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। वह भारत में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

सरकार के इस मास्टर प्लान से उम्मीद है कि साइबर क्राइम में कमी आएगी और देश के नागरिक साइबर अपराधों से सुरक्षित रहेंगे