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Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम से शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए

राजस्थान की गहलोत सरकार ने शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें एक शर्त जारी की गई है अगर कोई उस सर्च के अकॉर्डिंग शादी करता है तो उसे ₹1000000 दिए जाएंगे ₹1000000 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए क्या नियम है इसके बारे में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है सरकार का मानना है कि अगर एक शर्त को कोई उम्मीदवार पूरा करता है तो उसे डॉक्टर सविता बेल अंबेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के तहत ₹1000000 दिए जाएंगे।

क्या है योजना

राजस्थान कि अशोक गहलोत सरकार ने आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई है प्रदेश में अब अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार ₹1000000 देगी इससे पहले भी यह योजना चल रही थी लेकिन पहले इस योजना के तहत ₹500000 दिए जाते थे लेकिन अब सरकार ने इस राष्ट्रीय को बढ़ाते हुए 500000 से 1000000 रुपए कर दिए हैं यानी अंतरजातीय विवाह करने पर अब सरकार की तरफ से ₹1000000 दिया जाएगा सरकार के इस फैसले से न सिर्फ अलग-अलग जाकर में भाईचारा बढ़ेगा बल्कि अलग जाति में होने वाली विवाह के बाद तनाव को भी कम किया जा सकेगा।

किस प्रकार से मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट भाषण में यह घोषणा की है उस घोषणा को अब लागू करते हुए आदेश भी जारी कर दिया है राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं इस योजना का नाम डॉक्टर सविता बैनंब एड कर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना है जिसके तहत शादी करने पर तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट में ₹1000000 दिए जाएंगे जिसमें ₹500000 तुरंत अकाउंट में और ₹500000 की 8 साल के लिए एफडी करी जाएगी।

राजस्थान में इस योजना की शुरूआत 2006 में की गई थी उस समय राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने इस योजना को शुरू किया था उस समय इस योजना के तहत ₹50000 दिए जाते थे बाद में 2013 में इसे बढ़ाकर ₹500000 कर दिए और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट भाषण में इस योजना के तहत ₹1000000 देने की घोषणा की है इसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है केंद्र सरकार इसमें 25 परसेंट दिशा देती है वहीं राज्य सरकार इसमें 75% निशा देती है राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड रुपए का बजट किया था।

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