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दिल्ली सेवा अध्यादेश: माकपा ने AAP का समर्थन करने की घोषणा कीमार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के समर्थन के साथ
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की निंदा की और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की घोषणा की है। येचुरी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अध्यादेश की घोषणा संविधान का उल्लंघन है और वह इस मामले पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से आप का समर्थन चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि यह अध्यादेश किसी भी राज्य में हो सकता है जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार नहीं है।
येचुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में मुलाकात की और इसके बाद यह घोषणा की गई। उनके बयान के अनुसार, येचुरी ने कहा है कि वे केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा करते हैं और इसे असंवैधानिक मानते हैं।
येचुरी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से और अन्य विपक्षी दलों से भी सहयोग की अपील की है और उन्हें संविधान को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे यह राज्यसभा हो या किसी अन्य स्थान पर, वे अध्यादेश के विरोध में उठेंगे।
इस अध्यादेश के तहत, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इसके अनुसार, एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया गया है जिसके द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपा गया है।
यह अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसके बाद केंद्र को छह महीने के भीतर इसकी जगह संसद में एक विधेयक पेश करना होगा।
दिल्ली सेवा अध्यादेश: माकपा ने AAP का समर्थन करने की घोषणा की
दिल्ली में हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा अध्यादेश जारी किया है। इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की निंदा की और आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की घोषणा की है। इस विवादित विषय पर इस लेख में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
दिल्ली सेवा अध्यादेश के माध्यम से, केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण स्थापित किया है। इसका मतलब है कि अब से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों के नियंत्रण का अधिकार नहीं होगा।
ीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को गठित किया गया है, जिसका कार्य होगा अन्य मामलों के नियंत्रण करना। यह निर्णय बहुत सारे विवादों को उठाने वाला है और विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता की हमारी संविधानिक मान्यता का उल्लंघन माना है।
माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने इस अध्यादेश का खण्डन किया है और आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की घोषणा की है। येचुरी ने कहा है कि दिल्ली सेवा अध्यादेश संविधान के घोर उल्लंघन का प्रमाण है और यह अध्यादेश किसी भी राज्य में हो सकता है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी आपका समर्थन मांगा है और उन्हें संविधान को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है।
दिल्ली सेवा अध्यादेश: माकपा ने AAP का समर्थन करने की घोषणा की – एक संघर्ष के मध्य संघर्ष
माकपा और AAP का संयुक्त विरोध केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।
दिल्ली की राजनीतिक स्तर पर गर्माहट बढ़ रही है, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की घोषणा की है। इसके पीछे कारण है केंद्र सरकार द्वारा जारी दिल्ली सेवा अध्यादेश, जिसमें दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। यह विवादित अध्यादेश संविधानिक मान्यताओं को लेकर अभिव्यक्ति करता है और इससे जुड़े सरकारी निर्णयों पर सवाल उठाता है।
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने अध्यादेश को निंदा किया है और इसे असंवैधानिक घोषित किया है। वह मानते हैं कि इस अध्यादेश से दिल्ली की प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है.
दिल्ली सेवा अध्यादेश: माकपा ने AAP का समर्थन करने की घोषणा की – एक संघर्ष के मध्य संघर्ष
माकपा और AAP का संयुक्त विरोध केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।
दिल्ली की राजनीतिक स्तर पर गर्माहट बढ़ रही है, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की घोषणा की है। इसके पीछे कारण है केंद्र सरकार द्वारा जारी दिल्ली सेवा अध्यादेश, जिसमें दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। यह विवादित अध्यादेश संविधानिक मान्यताओं को लेकर अभिव्यक्ति करता है और इससे जुड़े सरकारी निर्णयों पर सवाल उठाता है।
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने अध्यादेश को निंदा किया है और इसे असंवैधानिक घोषित किया है। वह मानते हैं कि इस अध्यादेश से दिल्ली की प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है
इससे भ्रष्टाचार की आंखों में पानी भर आ रहा है। उनके अनुसार, इस अध्यादेश का उद्घाटन केंद्र सरकार के तानाशाहीपूर्ण आदेश का एक और उदाहरण है, जो नियंत्रण की पाठशाला को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया है कि वे इस अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी जनता की हितास्पद रक्षा करें।
माकपा की इस घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी (AAP) भी दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ अपनी विरोध आवाज बुलंद कर रही है। AAP के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली सेवा अध्यादेश दिल्ली की प्रशासनिक स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएगा और लोगों को प्रभावित करेगा। उन्होंने सरकार की मुख्य भूमिका पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह अध्यादेश सरकारी अधिकारों को व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा करने का एक माध्यम है, जो न्यायपूर्ण नहीं है।
दिल्ली के लोगों के मध्य भ्रष्टाचार और अधिकारों की हानि: एक जनता के प्रति संवेदनशीलता
दिल्ली सेवा अध्यादेश के प्रावधान और इसके विवादित स्वरूप ने दिल्ली की जनता में बहुत सारे सवालों को उठाया है। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश ने लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति संदेह उत्पन्न किया है।
यह अध्यादेश भ्रष्टाचार की आंखों में पानी भर आ रहा है, क्योंकि इससे लोगों को न्यायपूर्ण और समान रूप से सेवाएं प्राप्त करने में असमानता हो सकती है। इसके साथ ही, सरकारी निर्णयों में भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ सकती है। लोगों का धारणा है कि दिल्ली सेवा अध्यादेश उनकी जनता की हितास्पदता की ओर ध्यान नहीं देता है।दिल्ली के निवासियों की ओर से इस विवाद
के बीच, राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के बीच एक जनता के प्रति संवेदनशीलता और सहमति देखी जा रही है। विपक्षी दलों जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक साथ काम करके दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने सरकारी निर्णयों को बचाने के लिए एकजुट होकर जनता की सुरक्षा करने की घोषणा की है।
इस विवाद के मध्य, दिल्ली की जनता की सहमति का महत्वपूर्ण एकंग होना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों, स्वतंत्रता, और न्याय की रक्षा करने के लिए एक संघर्ष के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। इसमें सभी पक्षों को समान ध्यान देना चाहिए, और संविधानिक तंत्र के माध्यम से इस विवाद का समाधान ढूंढना चाहिए।
इस विवाद में सामरिकता और गतिशीलता बनाए रखना आवश्यक है। यह मामला न केवल दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और मुद्दों के प्रति सामान्यतः संवेदन
