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“जनसंवाद: पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबी से विकास तक की यात्रा | Today Latest 2023
सविंधानिक परिवर्तन’ से ‘जनसंवाद’ तक: NDA सांसदों को PM मोदी के 2024 लोकसभा चुनाव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और विपक्षी दल एक बड़े गठबंधन “इंडिया” की छतरी के नीचे एकजुट हो रहा है। जो कि अब तक अजेय माने जाने वाले PM नरेंद्र मोदी के जीत के रथ को रोकने के इरादे से बनाया गया है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि एनडीए भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। पीएम मोदी पहले ही एनडीए में शामिल 38 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अगले साल के लोकसभा के चुनाव में पहले से ज्यादा बड़ी जीत के लिए अपील की।
इसके साथ ही, पीएम नरेंद्र मोदी एक और जीत के हर इलाके के हिसाब से स्पेशल नुस्खे देने के लिए बंद दरवाजों के पीछे अलग-अलग समूहों में एनडीए सांसदों से भी मिल रहे हैं। अब तक वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी (जैसे ब्रज क्षेत्र) और पूर्वी (जैसे अवध क्षेत्र), पश्चिम बंगाल, दक्षिणी राज्यों, बिहार, ओडिशा और झारखंड के सांसदों से मिल चुके हैं।
भाजपा के सबसे बड़े चुनावी प्रचारक पीएम मोदी ने अपनी अब तक की विभिन्न बैठकों में जो मंत्र एनडीए के सांसदों को दिए हैं, उनको News18 ने मोटे तौर पर पांच बड़े संदेशों में बांटा है। इनका महत्व कमोबेश हर चुनाव में बना रहने वाला हैपीएम मोदी को पता है कि अगले साल जनवरी में किसी समय जनता के लिए खोले जाने वाले राम मंदिर से विंध्य के उत्तर में एनडीए सांसद विशेष रूप से चुनावी लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। वह उस आत्मसंतुष्टि के प्रति भी सचेत हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के बीच पैदा हो सकती है, जहां पार्टी ने 80 में से 62 सीटें जीतीं। पीएम मोदी ने कहा कि अपनी-अपनी सीटों पर राम मंदिर के बारे में प्रचार करने से वोट नहीं मिलेंगे। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र करते हुए सांसदों से कहा कि इस मुद्दे को तूल देने से काम नहीं चलेगा।
नए महाराष्ट्र सदन में सांसदों से पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम करने और केंद्र द्वारा लाई गई गरीब-समर्थक योजनाओं के बारे में बताने को कहा। उन्होंने सांसदों से कहा कि ‘गरीबी सबसे बड़ी जाति है।’ पीएम उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय संवेदनशीलता को लेकर सजग हैं। यूपी में पीएम मोदी ने सांसदों से जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने को कहा। पीएम मोदी चाहते थे कि सांसद लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि गरीब उनका लाभ उठा सकें। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मानिर्भर निधि योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। पीएम मोदी ने किसी भी सांसद से विपक्षी गुट के लिए ‘इंडिया’ शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए नहीं कहा। मगर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वह खुद इसे पसंद नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के एनडीए सांसदों के साथ अपनी दूसरी बैठक में पीएम मोदी ने इस शब्द का उच्चारण I.N.D.I.A के रूप में किया। बैठक में शामिल हुए सांसदों ने भी इसे उसी अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
पूरे देश के विकास और गरीबों के हित में, पीएम मोदी ने ‘सविंधानिक परिवर्तन’ से ‘जनसंवाद’ तक कई मुद्दों पर संसदियों को सम्मानित किया और उन्हें देश के संविधान के आधार पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए नई योजनाएं और विकास कार्यों की घोषणा की, जो सबको समान रूप से लाभ पहुंचा सके। इस बारे में समस्त देशवासियों को जागरूक बनाने के लिए सांसदों से काम करने का निर्देश दिया गया है।
“समृद्धि के मार्ग पर: PM मोदी के अगले सांसदीय चुनाव की योजना | जनसंवाद
भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम एक अलग पहचान बन चुका है। उनकी लोकप्रियता, कार्यकुशलता, और दृढ़ नेतृत्व के कारण उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार चुने जाने की उम्मीद है। अगले सांसदीय चुनाव में भी पीएम मोदी अपने नेतृत्व के साथ देश के साथीदारों के बीच एक बड़े विजयी कम्पेन की योजना बना रहे हैं।
विकास के माध्यम से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए, पीएम मोदी और उनकी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। गरीबी को समाप्त करने, रोजगार को बढ़ाने, शिक्षा को सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। विकास के नए दरवाजों को खोलने के लिए उन्हें लोगों के बीच एक ‘जनसंवाद’ योजना की भी योजना है।
जनसंवाद योजना के तहत, पीएम मोदी ने सांसदों को लोगों के बीच अधिक सक्रियता बढ़ाने का आग्रह किया है। वे चाहते हैं कि सांसद अपने लोकसभा क्षेत्रों में नियमित रूप से मिले, लोगों की समस्याएं समझें, और उन्हें उनके समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए सहायता करें। सांसदों को एक संवाद स्थल या कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिससे लोग अपनी समस्याएं और जरूरतें सांसद तक पहुंचा सकें।
इस योजना के जरिए, पीएम मोदी का उद्देश्य है कि सांसद लोगों के बीच सीधे जुड़े रहें और उनकी समस्याएं समझें, ताकि उन्हें सही समय पर सही समाधान मिल सके। इसके जरिए, वे लोगों के दर्दों को समझेंगे और उनके हित में नीतियों का विकास कर सकेंगे।
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के सभी क्षेत्रों में विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जनसंवाद योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल सांसदों को लोगों के साथ जुड़ने का मौका देती है, बल्कि उन्हें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक माध्यम भी प्रदान करती है। इससे न सिर्फ सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बल्कि देश के सभी नागरिकों को समृद्धि और विकास के लिए एक नया संवाद का माध्यम मिलेगा।
“भारत का सुशासन: PM मोदी के लिए नए नागरिकों के साथ एक सकारात्मक संवाद”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही भारतीय सुशासन को मजबूत करने के लिए संकल्प किया है। उनके नेतृत्व में सरकार ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, कार्यप्रणालियों को सरल बनाने, और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। उनका लक्ष्य है कि सभी भारतीय नागरिक एक सकारात्मक संवाद के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ें, और देश के विकास में अपना योगदान दें।
भारत के सुशासन के प्रति पीएम मोदी का समर्थन काफी मजबूत है। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं और सुधार हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन खाता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एवं डिजिटल इंडिया योजना जैसी योजनाएं न सिर्फ लोगों के जीवन को सुविधाजनक बना रही हैं, बल्कि उनके साथीदारों के साथ एक सकारात्मक संवाद को बढ़ा रही हैं।
पीएम मोदी के द्वारा प्रेरित होकर, नए नागरिक भारतीय संविधान के मूल्यों और संस्कृति के प्रति समर्थन और विश्वास से संगठित हो रहे हैं। उनके लेडरशिप के अधीन, युवा पीढ़ी अपने देश के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। वे समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने कौशल का इस्तेमाल करके राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं।
इस सकारात्मक संवाद के माध्यम से, पीएम मोदी द्वारा सरकार के नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका खुला है। नए नागरिक सरकार के कदमों के साथ जुड़कर अपने देश को उत्कृष्ट बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और अपने विचारों को समर्थन और प्रसार कर रहे हैं।
इस संवाद के माध्यम से, भारत के सुशासन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए पीएम मोदी और नए नागरिक एक साथ अग्रसर हैं।
“संप्रभुता के मार्ग पर: भारत के विकास में सांसदों की भूमिका”
संप्रभुता के मार्ग पर भारत के विकास में सांसदों की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के सदस्यों को जनता के प्रति जवाबदेही और उनके विकास के लिए संवेदनशीलता रखना चाहिए। उन्हें लोगों के समस्याओं को समझने और उन्हें समाधान के लिए कठिनाईयों का सामना करने का मौका मिलता है।
सांसदों की भूमिका विकास के प्रति जनता के आश्वासन का स्रोत भी होती है। वे लोगों के आदर्श बने रहने का प्रयास करते हैं और अपने क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएं विकसित करते हैं। सांसदों के द्वारा संसद में उठाए जाने वाले मुद्दे और किए जाने वाले प्रस्तावों से जनता को एक संवेदनशील और सुदृढ़ नेतृत्व मिलता है।
भारतीय संसद के सदस्यों को अपने चुनावी क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वे अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उनके हित में नीतियों का विकास करते हैं। सांसदों को अपने क्षेत्र में संविधानिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए।
संसद में सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका के अलावा, उन्हें विभिन्न समितियों और निर्देशक मंडलों में भी अपने अनुसार योगदान देना चाहिए। वे सरकार की नीतियों का समीक्षण करते हैं और जनता के हित में सुझाव देने में सक्रिय रहते हैं।
सांसदों को जनता के विश्वास के लिए संवेदनशीलता, ईमानदारी, और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। वे अपने देश के साथ एक सकारात्मक संवाद के माध्यम से संप्रभुता के मार्ग पर विकास के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
