Income Tax News:- नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख ही रहे है आधुनिक युग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का निरंतर चलन बढ़ता जा रहा है। किसी भी छोटी दुकान से लेकर एक बड़ी कंपनी में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप अपने समय और मेहनत को बचा सकते हैं। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी नए-नए कदम उठाती है जो जनता के हित में कार्य करते हैं।
अगर आप भी बड़ी राशि का नकदी भुगतान करते हैं तो इसके लिए कई बड़े नियम बनाए गए हैं जिनकी जानकारी होना आपको बेहद जरूरी हो जाता है तो आइए हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उन नियमों की जानकारी देंगे जो सरकार द्वारा कैश ट्रांजैक्शन पर बनाए गए हैं।
ज्यादा बड़ी राशि में लेनदेन करना आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है और आयकर विभाग की तरफ से इसके लिए आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है तो इस प्रकार की मुसीबत से बचने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
दोस्तों हम आपको बता दे कि नगदी से जुड़ी ऐसी कई लेन–देन है जिसके ऊपर सरकार निरंतर नजर रखती है। अगर आप निश्चित सीमा से अधिक नगर का लेनदेन करते हैं और आपको लगता है यह सरकार की नजर में नहीं आएगा तो यह आपकी गलतफहमी साबित हो सकती है। बैंक ,म्यूच्यूअल फंड हाउस, संपत्तियों के रजिस्ट्रार और ब्रोकरेज को कर विभाग को सूचना देना अनिवार्य है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आज हम आपको कुछ ऐसे उच्च लेनदेन के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर कर विभाग आप को नोटिस जारी कर सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है।
FD में नकद राशि जमा करना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक सावधि जमा में एक वित्तीय वर्ष में ₹1000000 या उससे अधिक जमा करता है तो बैंकों उसकी सूचना कर विभाग को देनी होगी। अगर आप 1000000 की सीमा पार करते हैं तो बैंक की तरफ से आप को नोटिस जारी किया जाएगा।
Cash Deposit In Bank Account
CBDT बैंक और सरकारी बैंकों के लिए एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1000000 से अधिक कुल राशि जमा करने पर विभाग को इसकी सूचना दे रहा अनिवार्य किया है और कर विभाग द्वारा उस व्यक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा और जांच की जाएगी कि यह नगद पैसा वह व्यक्ति किस प्रकार खाते में जमा कर रहा है।
संपत्ति का लेनदेन
कर विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि संपत्ति रजिस्ट्रार को 3000000 या उससे अधिक की संपत्ति रजिस्ट्री के लिए (खरीद या बिक्री) कर विभाग अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य है।
Bill Payment by Credit Card
जैसा कि आप जमीन ट्रेड कार के बारे में सुना ही होगा और हमारे देश में ग्रेड कार्ड का इस्तेमाल बहुत सी जगह पर भुगतान करने के लिए किया जाता है तो अगर आप भी ग्रेड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर 1 साल के अंदर आप 1000000 या उससे अधिक राशि का क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं तो इसकी सूचना भी कर विभाग अधिकारियों को दी जाएगी।
Shares, Mutual Funds, Debentures and Bond
म्यूच्यूअल फंड, बांड या एडवेंचर्स जारी करने वाली संस्थाओं और कंपनियों को अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साल में ₹1000000 की मांग की जाती है तो उसकी सूचना कर विभाग को देना अनिवार्य है और घर विभाग द्वारा उस व्यक्ति को इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा।
